हा ! घर !

सञ्जय शर्मा “खेतारे”

२०७७ बैशाख ५ | 17 April 2020

कथाका शिवले भर्खरै मृत्यु भएकी सतिदेवी सम्झिए जस्तो । एक्कासी आफ्नो सबै भन्दा नजिकैको केहि चुँडिएर गएजस्तो । कसैले आफ्नो आड-भरोसा खोसेर लगे जस्तो । दीप श्रेष्ठको गीत जस्तै हर रात सपनीमा ऐठन भए जस्तो । कुनै कुरा पनि आफ्नो वशमा नभए जस्तो । एक्लो भएजस्तो । जुन ठाऊँलाई आफ्नो सोच्थें त्यसैले लखेटे जस्तो । राती सुत्दा कहाली लागेको जस्तो । दिउँसो भरी अत्यास लागे जस्तो । हप्तौंको “लकडाउन” पछि आफू बस्ने “घर” त “घर” होइन रहेछ भन्ने रहस्योद्घाटन भएजस्तो । सहरले “यहाँबाट भागीहाल !” भने जस्तो । यो सानो, चिसो, अँध्यारो कोठाको आजीवन कैदीले मुक्ति खोजे जस्तो । यो सहर छोडेर “घर” जान नपाएपछि म पछिल्ला केहि दिनहरुमा एक्लै छट्पटिँदै सोच्दै छु ।

घर जान मलाई मात्र मन लागेको होइन । सोलुबाट कैलाली हिंडेका मजदुर पनि घर ढिलो-चाँडो घर पुग्नै हिंडेका हुन् । काठमाडौंबाट सप्तरी हिंडेका कामदारले पनि उसै गरेका हुन् । धार्चुलामा अड्किएका प्रवासी पनि घरै छिर्न खोजेका हुन् । कतारले भर्खरै गैर न्यायिक ढङ्गमा निस्कासन गरेका आप्रवासी कामदारको अबको गन्तव्य पनि घर नै हुनेछ । अष्ट्रेलियामा भर्खरै पुगेको विद्यार्थी पनि त्यहाँको सरकारले फिर्ता जाऊ भनेपछि अन्यौलमा छट्पटिँदै घरै सम्झँदैछ ।

के हो घर ? किन फर्किन चाहन्छ कोहि घर ? फर्कन चाहँदैमा फर्किन पाइन्छ त घर ? र, सबैभन्दा मुख्य प्रश्न किन छोड्छ कसैले घर?

सोलुको हाईड्रोपावरको कामदार किन कैलालीको घर फर्कंदैछ ? काठमाडौंलाई आफ्नो कर्मभूमि, आफ्नो घर बनाउन आएको सप्तरीको परिवार किन फर्कंदैछ ? उत्तर सजिलो भान हुन्छ तर त्यसमा असिमित प्रश्नहरु लुकेका छन् । सोलुको हाइड्रोले कैलालीको कामदारलाई आफ्नो ठानेन । सप्तरीको मजदुर परिवारलाई काठमाडौंले कहिल्यै आफ्नो मानेन । आफ्नो पुर्ख्यौली थलो छोडेर “पराई” भूमिमा आएर बसेका ती कामदारले किन काठमाडौंसँग नाता जोड्न सकेनन् ? कि काठमाडौंले नाता जोड्नै चाहेन ?

के काठमाडौं अनलाईनबाट सामान किन्न सक्ने सम्भ्रान्त परिवारको मात्रै सहर हो ? के उद्योगपति, व्यापारी, बैङ्कर लगायत पूँजीवादीहरु बाहेक सर्वहारा मजदुर, किसानको यो सहर “घर” होइन ? जसले यो सहर सफा र व्यवस्थित राख्न मद्दत गर्छन् के यो सहर उनीहरुको होइन ? जो ज्यालादारी मजदुरले यो सहरवासीको घर बनाई दिन्छ उसैको यो सहर होइन ? जसले यो सहरलाई सहर बनाउन मद्दत गरेको छ के यो सहर उसकै हैन ?

यो त सिधै कार्ल मार्क्सले भने जस्तै भयो । जो कामदारले कुनै सामान बनाउँछ त्यहि सामानबाट उसको पहुँच हराउँछ । जब कुनै कारखानामा काम गर्ने मजदुरले बनाएको सामानको मूल्य कुनै पूँजीपतिले निर्धारण गर्छ, तब त्यो सामानमा उसले आफ्ना लागी नाफा जोड्छ । मजदुरलाई न्यून तलब दिन्छ । सकेसम्म थिचोमिचो मै राख्छ । मजदुरले त्यो कृत्रिम मूल्य थपिएको महँगो सामान किन्न सक्दैन । नाफा खाने पूँजीपतिले मजदुरलाई छाक टार्न पुग्ने मात्र ज्याला दिन्छ । कामदारले कामै भएन भने न ज्याला पाउँछ न त खान नै । खानै नपाए पछि अर्को उपाय त खोज्नै पर्‍यो । यहि बेला मनलाई केहि हद भए पनि शान्त बनाउन “घर” जाने आशा पलाउँछ । डर, त्रास, भोक सहन नसकिरहेका बेला घरले यी दु:खहरु केहि क्षणका लागी भएपनि हरेर लाने आशा जगाउँछ । तर सडकमा गाडि गुडे पो जान पाइन्थ्यो घर । सरकारले गाडिको व्यवस्था गरिदिए पो पुगिन्थ्यो घर । घरको सपना देखेर दुई-चार रात भोकै बिताए पछि बरु हिंडेरै भए पनि घर पुग्ने विचार गर्न बाध्य हुनुपुग्छ एउटा मजदुर र उसको परिवार ।

तर माथीको हरफका कुरा त मार्क्सले लगभग १७० वर्ष पहिले भनिसकेका हुन् । त्यसमा अझै संरचनागत परिवर्तन हुन नसकेकै हो त ? मजदुर सयौं किलोमिटर हिंडिरहँदा श्रमजीवि मजदुर र किसानको सरकार हुँ भनेर ध्वाँस दिनेले उनीहरुलाई हेर्नु पर्ने होइन ? आडम्बर सम्मको पनि कम्युनिष्ट नभएर दलाल पूँजीपति कै सरकार भए पनि आफ्नो नागरिकको दु:खमा मलम लगाउनु पर्ने होइन ? भोट हाल्ने जनतालाई नै बेवास्ता गरेर सरकार कसरी चलिरहेको छ ? नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व यहि हो त ? कि यो सरकार नागरिक प्रति उत्तरदायी नै छैन । यसको उत्तरदायित्व अन्तै कतै छ ? नागरिकको कर (ट्याक्स्) र भोटबाट चलेको सरकार भए त नागरिकको लागी न्यूनतम व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हैन र ? कि यो सरकार नागरिकको कर र भोटबाट चलेकै होइन ? “यति” र “ओम्नी” लाई जसरी सरकारले पोस्छ, त्यसरी नागरिकलाई किन वास्ता गर्दैन ? कि सरकार “यति” र “ओम्नी” को बढी आम नागरिकको कम हो ? वा यो सरकार आम नागरिकको हुँदै होइन ?

अचेल सबैले हिंड्दै घर फर्केका कामदारको कुरा गर्छन् । सामाजिक सञ्जाल भरी उनीहरुको फोटो र भिडियो हालेका छन् । हिंड्दै कैलाली वा सप्तरी फर्किरहेका कामदारलाई सरकारले हेरेन भन्छन् । दिनको दुईटा बस मात्रै चलाईदिए पनि कति सजिलो हुँदो हो भन्छन् । मलम-पट्टीको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो भन्छन् । तर सरकारले उल्टै ती घर हिंडेका कामदारले लकडाउनको उल्लङ्घन गरेकोमा कारवाही गर्नु पर्ने बताएको छ । यो सरकार कोभिड-१९ सँग नराम्ररी डराएको छ । यति सम्म डराएको छ कि बरु यसले आफ्ना नागरिकलाई भोकै मर्न दिन्छ, तर उनीहरुको सहयोगका लागी अगाडि आउँदैन । सिंहदरबारमा र बालुवाटारमा लुकेर बसेको छ सरकार । कम्युनिष्टको भनिने सरकारले मजदुरको यो दु:खको अवहेलना गर्दा पार्टी कार्यालयमा झुण्डिएका मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ, मदन, र मनमोहनको फोटोले कति गाली गर्दै होला ? राजमार्गमा हिंड्दै गरेका मजदुरको मनले सरकारलाई कति सराप्दै होला ?

सोधिनु पर्ने प्रश्न अरु पनि थुप्रै छन् । ती कामदारले सर्वप्रथम त किन घर छोडे ? रहरले घर छोड्ने पनि केहि होलान् । तर बाध्यताले घर छोड्नेको अनुपात नेपालमा धेरै छ । चाहे ती खाडी मुलुक वा मलेसिया जाऊन् वा भारतको कुनै सहर छिरुन् वा नेपाल भित्रै कतै बसाई सरुन् । ती सबैले घर छोड्दा केहि फाइदै होला भन्ने आशयले घर छोडेका होलान् । यसको मतलब घरै बसेर वा स्वदेशैमा बसेर रोजगारी गर्नु वा पढ्नु भन्दा अन्तै (स्वदेशमा वा विदेशमा) जाँदा भविष्य उज्यालो देख्लान् । घरै बसेर भविष्य उज्यालो देख्न किन सकेनन् होलान् ? यो संरचनागत समस्याको हल खोज्नु जरुरी ढिलो भईसकेको छ । नत्र नेपाली कामदार सधैं यसरी नै पल्सिईरहने छन् ।

समाजशास्त्री तथा आर्थिक-इतिहासकार इम्यानुएल वालर्स्टाइनले भने जस्तै दशकौंदेखि केन्द्र र मोफसलमा असमानता रहँदै आएको छ । आधुनिकीकरण, उदार बजार व्यवस्था, भूमण्डलीकरणले मानव जातिको खानपान र रहन-सहन अवस्थाको सालाखाला सुधार त गर्‍यो होला, तर हुनेखाने र हुँदाखाने बीचको खाडल पार गर्न नसक्ने रुपमा ठूलो बनाएको छ । कोभिड-१९ पछिको लकडाउनले यो असामानान्तर खाडललाई प्रष्ट रुपमा अगाडि ल्याइदिएको छ । धनीहरुसँग साधन स्रोतको अथाह भण्डारण छ । लकडाउन अझै दुई महिना लम्बिए पनि उनीहरु घरै बस्न सक्ने छन् । अनलाइनबाट सामान मगाउन सक्छन् । उनीहरुका लागी भाटभटेनीले सेवा शुचारु गर्छ । “सटे एट् होम्” उनीहरु प्रति लक्षित हो र उनीहरुले यसको पालना गर्न सक्छन् पनि । तर गरिबको आय न्यून मात्रामा बढेपनि सँगै आकाशिएको महँगीले उसले दैनिक उपभोग्य वस्तुको जोहो गर्न मजदुरी नगरी हुँदैन । यहाँ ठूलो आर्थिक-राजनीतिक समस्या प्रष्ट हुन्छ । भूमण्डलिकरणको यो युगमा काम नगरे खानै नपाउने अवस्था हुनु भनेको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संयन्त्रमा खोट देखिनु हो । नीतिगत समस्यालाई नीतिनिर्माताहरुले ध्यान नदिनु हो । लोकतन्त्र प्राप्तिको १४ वर्ष पछि पनि शासकिय स्वरुपमा कुनै फेरबदल भएको छैन । ट्रेड युनियनका नेताहरु सत्ताको सबै भन्दा नजिक छन् तर मजदुरको दु:ख ज्युँकात्युँ छ ।

थातथलोमै बसेर कृषि गर्नेले पनि अति कम कृषिको बजारीकरण र बिचौलियाको सास्ती खेपेकै छन् । आफ्नो जमिन नै नहुनेले कृषिको विकल्पको खोजी गर्नै पर्‍यो । कामदार अभाव खेपिरहेका ठाऊँहरु (कतार, मलेसिया) मा बरु दलाल (एजेण्ट) लाई ठूलो रकम तिरेर र साहूसँग चर्को ऋृण लिएरै बरु विदेशिंदा रोजगारीको अवसरमा जुट्ने भए । ऋृण लिन नसक्ने थुप्रै मानिस भारततिर कामको खोजीमा निस्कने भए । वा कोहि नेपाल भित्रै केहि साना-ठूला निर्माण आयोजना, कलकारखानमा मजदूरी गर्न वा तरकारी बेचेर वा पुराना सामान बटुलेर गुजारा चलाउने भए । सरकार र निजी क्षेत्रबाट असमानताको खाडललाई पूर्ने कुनै काम हुने नदेखेपछि सरकारको मुख ताकेर बस्दा आफ्नै छाक टार्न गाह्रो हुने कुरा सबैले बुझेकै छन् । तर समाजवाद उन्मुख संविधान र राजनीतिक दलको विगविगी भएको देशमा कसैले दोस्रो दर्जाको नागरिक सरहको व्यवहार पाउनु भनेको ठूलै बिडम्वना हो । यसमा राजनीतिक दल मात्र नभएर नीतिनिर्माताहरु, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरु नराम्ररी चुकेको देखिन्छ ।

सरकारलाई घर हिंडेका मजदुरलाई गाडिको व्यवस्था किन गरिनस् भन्ने प्रश्न मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन । कम्युनिष्ट भनिने सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागी के कस्तो ठोस कदम चाल्यो भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । अझै पनि कैलाली, सप्तरी वा दार्चुलाको थुप्रै मानिस दुई छाक टार्न नसक्ने अवस्थमा छन् । तर यो अवस्थामा उनीहरु किन छन् ? उनीहरुलाई कैलाली, सप्तरी वा दार्चुला मै रोजगार गरेर बस्न चाहेमा सो वातावरणको विकास गर्ने अति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हो । वा तत् तत् ठाउँका मानिसहरु सोलु वा काठमाडौं गएर काम गर्छु, उतै “घर” बसाउँछु भन्दा घरको प्रयाभूति दिने अवस्थाको निर्माण हुनु जरुरी छ । आपतकालीन अवस्थामा वा अप्ठेरोमा उनीहरुलाई लथालिङ्ग छोड्ने रोजगारदातालाई औंला ठड्याउनु जरुरी छ । मजदुरले दुई छाक टार्न बाहेक यो निष्ठुरी सहरलाई “घर” बनाउन आधारभूत सुविधाहरुको जोहो गर्न सक्षम हुन उसलाई चाहिने सेवा-सुविधाहरुको व्यवस्था हुनु पर्‍यो । पूँजीपति, व्यापारीले ढुक्कसँग “स्टे एट् होम्” गरिरहेका बेला पूँजीवादी उदार बजार व्यवस्थाको चर्को मारमा परेका कामदारको बृहत्तर आर्थिक-सामाजिक विकासका लागी संरचनागत सुधारहरु हुनु जरुरी छ । नत्र सतही मलमपट्टीले बाहिरी घाऊ त निको पार्ला भित्री रोगको जस्ताको तस्तै रहनेछ ।

Cover photo: Ishwar Kafle (Ish Dai)