भाले राष्ट्रवाद र नागरिकता

यो लेख अन्ना गौतमसँगको सहलेखनमा २०७७ असार १२ (२६ जुन २०२०) का दिन नयाँ पत्रिकामा छापिएको थियो ।

बढ्दो आर्थिक विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरणको यो युगमा विभिन्न कारणले हुने बसाइँ-सराइको असरले नागरिकतालाई एउटा जटिल विषय बनाईदिएको छ । नागरिकताको विभिन्न समस्या रहेता पनि यसको मुख्य समस्या महिला र अल्पसङ्ख्यक माथिको विभेद हो । आधुनिक विश्वमा राष्ट्रको भौतिक सिमानाहरु स्थायी हुँदा नागरिकता सम्बन्धी अवधारणाको पनि विकास हुँदै गएको देखिन्छ । एक्काईसौं शताब्दीमा आईपुग्दा थुप्रै देशहरुले नागरिकतामा रहेको लैङ्गिक र जातिय विभेदको अन्त्य गर्ने कदम चाले पनि नेपाल यस्तो एउटा देश हो जहाँ लिङ्गको आधारमा नागरिकतामा विभेद अझै गरिन्छ । यो विभेद झन्-झन् संस्थागत हुँदै गएको छ ।

२०७५ सालदेखि संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक गत आईतबार राज्य व्यवस्था समितिले पारित गर्‍यो । यसले फेरी नागरिकता सम्बन्धी पुराना द्वन्द्वहरुलाई उजागर गरिदिएको छ । नेपाली पुरुषसँग विवाहित विदेशी महिलाले आफ्नो विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको सात वर्ष पछि मात्रै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने गरी नयाँ प्रावधान यो विधेयकमा छ । नेपालको संविधान २०७२ ले दफा १०(१) मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भने पनि यो विधेयक वा पुरानो नागरिकता ऐनले ‘नागरिक’ को परिभाषामा नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

मुख्य प्रश्नहरु

नयाँ प्रावधान नेपाली न्याय व्यवस्थाको पुरानै पितृसत्तात्मक सोचबाट हावी छ जसमा थुप्रै लैङ्गिक विभेदहरु छन् जसको हामीले चर्चा तल गरेका छौं ।

यो विधेयक यौनाङ्ग हेरेर बनाईएको छ । नेपाली राज्यको आँखामा केवल दुई भिन्न यौनाङ्गका मानिसहरु छन् । विभिन्न लैङ्गिक पहिचान बोकेका मानिसहरु यसमा समेटिएका छैनन् । विधेयकको परिधीमा जन्मँदा पुरुष र महिला यौनाङ्ग लिएर जन्मिएकाहरु सोझै पुरुष र महिलाको रुपमा वस्यक बन्ने सोच व्याप्त छ । आफ्नो यौनाङ्ग बाहेकका लैङ्गिक पहिचान बोकेका मानिसहरुलाई न त यो विधेयकले समेट्छ न त नेपाली राज्यले उनीहरुको उपस्थितीलाई सम्बोधन गर्छ । नेपाली समाज पनि यो ममलामा संकिर्ण छ । उदाहरणको लागी, यौनाङ्ग पुरुषको भएपनि महिलाको लैङ्गिक पहिचान बोकेका (पारलिङ्गी) लाई यो विधेयकले समेट्दैन । यो विधेयक, नेपाली राज्य, र नेपाली समाजको सामाजिक कल्पनाशक्तिले लैङ्गिक विविधतालाई छुन सकेको छैन । नागरिकतालाई यौनाङ्गमा सिमित गरेर पुरुष बाहेकका लैङ्गिक विविधता बोकेका मानिसहरुलाई अलगीकरणमा पार्नु नै यो विधेयकको मुख्य समस्या हो ।

विधेयकको परिभाषा अनुसार नेपाली हुनु भनेको नेपाली पुरुष हुनु हो वा नेपाली पुरुषसँग विवाहित हुनु हो वा नेपाली पुरुषको सन्तान भएर जन्मनु हो । महिलालाई नेपाली राज्यले आफ्नो बुवा र श्रीमानमाथि निर्भर गराई राख्छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई नेपालको पितृसत्तात्मक हिन्दू व्यवस्था अनुसार ‘बुहारी’ को हैसियतमा धकेल्छ र राज्यले उसलाई अपनत्व दिंदैन । (थप सन्दर्भका लागी लीन् बेनेटको ‘डेन्जसर वाईभ्स् एण्ड सेक्रेड सिस्टर्स’ नामक किताब हेेर्नुहोस् ।) यो विधेयकले मानिसलाई कानूनी पहिचान दिंदैन । बरु यसले समाजमा रहेका सामाजिक सम्बन्धलाई नागरिकताको आधार मान्छ । नागरिकता सम्बन्धी छलफलहरुमा पनि सामाजिक सम्बन्धहरुले प्राथमिकता पाईरहेका छन् । जस्तै ‘बुहारी’, ‘ज्वाईं’ र ‘छोरी’ जस्ता सामाजिक नाताहरुमा चर्चाको केन्द्रमा छन् तर व्यक्तिको कानूनी पहिचान र अधिकारलाई लत्याइँदैछ ।

‘बुहारी’ लाई दोस्रो दर्जामा राख्नुको साथै ‘छोरी’ को नेपालीपनलाई पनि राज्यले स्वीकार्दैन । महिलाको समाजिक पहिचान ‘छोरी’ लाई राज्यले कानूनी पहिचानमा परिणत गरिदिएको छ । महिलाको व्यक्तिगत पहिचान नभएर उनीहरु नेपाली बुवाको छोरी वा नेपाली श्रीमानको श्रीमतीमा सिमित हुन पुगेका छन् ।

छोरी बिहे गरेर ‘अरुको घरमा जाने’ नियमलाई यस व्यवस्थाले अनुमोदित गरेको छ । नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर सो पुरुषलाई नेपालमा ल्याउने व्यवस्थालाई यस विधेयकले छुँदैन । विदेशीसँग विवाहित नेपाली महिलालाई यस नियमले तिमी श्रीमानको घर जाऊ यहाँ नबस भन्छ । यदि कुनै नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा उनी नेपाली राज्य संयन्त्रबाट हराउँछिन् ।

यो विधेयकले मानिसको जीवनमा विवाहलाई अनिवार्य गरिदिएको छ र सो परिवारमा पुरुषलाई प्रधान बनाईदिएको छ । विवाह आफैंमा एउटा विभेदपूर्ण सामाजिक संस्था हो जसमा यदि कोहि आफ्नो घर छोडेर अरु कसैको घरमा उसको परिवारसँग बस्न जानूपर्छ भने त्यसरी जाने मानिसको शक्ति संतुलन स्वत: कम हुन जान्छ । त्यसैगरी, पुरुष-पुरुष वा महिला-महिला वा अन्य विभिन्न लैङ्गिक र यौनिक पहिचानका मानिसहरुको प्रेम सम्बन्धलाई यो विधेयकले मान्यता दिंदैन ।

नेपाली कानून संयन्त्रले अविवाहित समबन्धबाट जन्मिएको सन्तानलाई नागरिकको मान्यता प्रदान गर्दैन । बच्चाको जन्म वैवाहिक सम्बन्धबाट मात्र हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ र नेपाली राज्य र समाजले यो मान्यतालाई अनुमोदित गर्छ ।

सात वर्ष वा पन्ध्र वर्ष जस्ता समय सीमामा नागरिकता सम्बन्धी छलफलहरु केन्द्रित छन् जसले प्रशासनिक र कानूनी विभेदलाई ढाकछोप गर्ने काम मात्र गर्छ । यो विधेयकमा आमाको नामबाट नदिइने नागरिकताको पाटो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । नेपालको संविधानमा आमा र बुवा (‘र’ मा ध्यान दिनुहोला) नेपाली नागरिक भए मात्रै उनीहरुको सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । कुनै पनि महिलाले आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन चाहँदा प्रशासनले ती छोराछोरीको बुवाको खोजी गर्छ । तर पुरुषको हकमा ऊ आफैंले स्वायत्त ढङ्गमा आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता प्रदान गर्न सक्दछ । छोराछोरीको आमा ख्वै ? भनेर प्रशासनले पुरुषलाई प्रश्न गर्दैन ।

नागरिकता विधेयकले छोराछोरीको बुवालाई नागरिकताको हक दिएको छ तर छोराछोरीको आमालाई यी बच्चाहरुको बुवा वा तिम्रो श्रीमान् खोजेर ल्याऊ भनेर अह्राएको छ। नेपाली पुरुषले अवाञ्छित शारिरीक सम्पर्क स्थापित गर्न पाउँछ तर महिलालाई श्रीमान् कुन हो किटान गराउन निर्देशित गर्छ । यसमा राज्यले महिलाको हकमा वैवाहिक श्रीमान् नै खोज्छ । पुरुषको हकमा यो लागू हुँदैन ।

नेपाली पुरुषका छोराछोरीलाई नेपाली नागरिकको हैसियत दिइन्छ तर नेपाली महिलाको छोराछोरीलाई ‘भाञ्जा-भाञ्जी’ भन्दै उनीहरुको ‘नेपालीपन’ माथि प्रश्न गरिन्छ । अहिलेको प्रावधानले नेपाली महिला र विदेशी पुरुषको छोराछोरीको नागरिकताको हक अझै कुण्ठित गरेको छ ।

राज्य, लैङ्गिकता र नागरिकता

फेमिनिस्ट (महिलावादी) विश्लेषणमा ‘राष्ट्र’, ‘राज्य’, र ‘नागरिक’ जस्ता शब्दहरुलाई लैङ्गिक विभेद गर्ने र पितृसत्ताबाट अभिप्रेरित भएको बुझिन्छ । राष्ट्र र राष्ट्रवादका सिद्धान्तहरुमा महिलाहरुले उठाउने वैकल्पिक आवाज सुनिंदैन । उनीहरु अदृश्य र आवाजविहिन पारिएका हुन्छन् । आम नागरिकहरुले राज्यको पुरुषवादी सोचलाई अनुशरण गरेका हुन्छन् ।

लेखक निरा युभाल-डेभिसका अनुसार पुरुषप्रधान राज्यको सामाजिक-राजनीतिक विषयहरुमा महिलालाई बहिष्करण गर्नुका साथै महिलाको भूमिका मूख्यतया प्रजननमा केन्द्रित गराइन्छ । प्रजनन बच्चा जन्माउने मात्र नभएर सांस्कृतिक धरोहरको रक्षा गर्ने नाममा वा राजनीतिक सोच बिस्तारका निमित्त पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस हिसाबमा राज्यलाई नै एउटा पुरुषप्रधान संयन्त्र मान्न सकिन्छ जसको मुख्य जिम्मेवारी पुरुषत्त्वले हावी राष्ट्रवादको उत्पादन र सोही अनुसारको राज्य संयन्त्रको निर्माणमा रहेको हुन्छ ।

महिलावादी प्राध्यापक तथा सिद्धान्तकार सिन्थिया अन्लोका अनुसार राष्ट्रवादको निर्माण नै पुरुषवादी कल्पनामा अडेको हुन्छ जसले महिलालाई दोस्रो दर्जामा धकेल्नुका साथै उनीहरुको रक्षा गर्ने अभिभारा आफैंले उठाउनु पर्छ भन्ने सोच राख्छ । यो सोचले ‘मातृ’भुमिको रक्षा गर्नु, यसलाई सार्वभौम राख्नु, यसको स्वतन्त्रता स्थापित गर्नु र यसको इज्जत धान्नुलाई सर्वोपरी ठान्छ । मातृभूमि महिलाको रुप हो भने रक्षक पुरुषको रुप हो । यस्तो पुरुषवादी राष्ट्रवादले आधुनिक राज्यको परिकल्पना गर्दछ । नेपाली राज्य र अहिलेको नागरिकता विधेयक यहि सोचबाट निर्देशित छ ।

पुरुषवादी राज्य संयन्त्रमा पुरुष प्रधान रहने भएकाले महिलाहरु र अरु लैङ्गिक पहिचान भएका समुदायहरु अलगीकरणमा पर्छन् । राज्यका मुख्य निकायहरु (सेना तथा राजनीतिक र न्यायिक संस्थाहरु) मा महिलाहरु बहिष्करणमा पर्छन् । राज्यमा उनीहरुको पहुँच खुम्चिएको हुन्छ । उनीहरुको ती संस्थाहरुमा नगन्य उपस्थिती हुन्छ । तर तत्-तत् निकायहरुमा बहुमतमा उपस्थित पुरुषहरुले नै महिला अधिकार, श्रम र यौनिकताको नियमन र नियन्त्रण गरिरहेका हुन्छन् । उदाहरणको लागि भर्खरै नेकपाको सबै पुरुष सम्मिलित सचिवालयले नागरिकता विधेयक पारित गरेको थियो ।

ईस्वीको उन्नाईसौं र बीसौं शताब्दीमा पुरुषत्त्व, औपनिवेशीकरण, विस्तारवाद, सैन्यवाद र राज्यको बीचमा गहिरो सम्बन्ध स्थापित भयो । यी संरचनाहरुको आडमा पुरुषहरुले आफूमा शक्ति केन्द्रित गरे । पुरुषत्त्व र राष्ट्रवाद एकै सिक्काका दुईटा पाटा जसरी स्थापित भए । नेपालमा ‘भाले राष्ट्रवाद’ यहि सोचको उपज हो । यो अवधारणा अनुरुप राष्ट्रवादी राजनीति गर्नु नै पुरुषत्त्वको स्थापनामा अडिन पुग्यो । मातृभूमिको रक्षा गरेको छु भन्ठान्नेहरुको बलियो पुरुषत्त्व स्थापित भयो ।

राष्ट्रवादी पुरुषहरुबाट महिलाको रक्षा र सुरक्षा गर्नु पर्छ भन्ने धारणा विकास भयो । महिलालाई शक्तिहीन भनि चित्रण गर्न थालियो र समाजको बिस्तार पनि त्यसरी नै भयो जसमा पुरुषवादीहरुले महिलालाई शक्तिहीन भनि स्थापित गरे । यसमा राज्यदेखि परिवारसम्म एकै आवधारणाबाट सिंचित भए । छोरा र छोरीदेखि सुरु हुने यो विभेद राज्यस्तरमा पनि महिला माथि गरिने अन्यायबाट प्रेरित छ । प्राज्ञ सेरा तामाङ्गका अनुसार यसरी पारिवारिक पितृसत्ता नेपालमा राज्यको पितृसत्ता बन्न पुगेको छ । पञ्चायती राज्यले नयाँ मुलुकी ऐन ल्याएपछि अधिकार दिने नाममा राज्यको पहुँच परिवार भित्र पुग्यो । यस अघि सम्म परिवार वा समाजबाट शासित महिलाको विभेदलाई राज्यको मातहत ल्यायो ।

अहिलेको ओली सरकार पञ्चायती मोडल कै पुरुषवादी राष्ट्रवादबाटै निर्देशित हुँदा महिलाहरु थप बहिष्करण र अलगीकरणमा पर्ने निश्चित छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राज्य व्यवस्था समिति सामु ‘अंगीकृत नागरिकता व्यक्तिको अधिकारभन्दा पनि राष्ट्रको प्रगति र अस्तित्वसँग जोडिएको विषय भएको’ बताएका यहि राज्यको बढ्दो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता माथिको अतिक्रमणको उदाहरण हो । थापाजस्ता राष्ट्रवादीहरुको विचारमा आधा जनसंख्याको अधिकार भन्दा उनीहरुको राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण हुन्छ ।

नागरिकतामा नश्लवाद

राष्ट्रवादी सोचमा जातिय वा राष्ट्रिय ‘शुद्धता’ मा असर पर्न नदिन महिलाको यौनिकतामाथिको नियन्त्रण गर्ने मुख्य ध्येय हुन्छ । महिलाको सुरक्षा र रक्षा गर्ने भनिएको देशभक्त छोरा/श्रीमान् वा सो छोरा/श्रीमानले चलाएको पुरुषवादी राज्यले रक्षा गर्ने नाममा महिलाको यौन स्वतन्त्रतामाथि निगरानी गर्छन् । लेखक डेनिज कान्दियोतीका अनुसार पुरुषवादी राष्ट्रवादमा महिलाको देह (शरिर) एउटा सिमानाले घेरिएको हुन्छ । यो सिमाना पार गर्नु भनेको पुरुषका लागी राष्ट्रिय सुरक्षामा धावा बोल्नु जत्तिकै हुन जान्छ । विदेशी (पर) पुरुषले स्वदेशी महिलासँग सम्बन्ध स्थापित गर्छ भन्ने डरले र आफ्नो नश्लको रक्षार्थ पितृसत्ताले अनेकौं उपाय लगाउँछ ।

‘असली हिन्दुस्तान’ निर्माणको सोचबाट ग्रस्त नेपाली राज्यले नागरिकताको परिकल्पना गर्दा पुरुष प्रधान बनाएको छ । नेपाली नागरिकता विवादमा महिलाको देहमाथिको नियन्त्रण प्रमुख मुद्दा बनेको छ । भीम रावल लगायत नेकपा अन्य धेरै पुरुष नेताहरुले धेरै पहिलेदेखि यसमा जोड दिंदै आएका थिए । हालको घटनाक्रम पनि पुरानै सोचको निरन्तरता हो जसले मूर्तरुप लिंदैछ । यसले महिलाहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिको हैसियतमा धकेल्छ र उनीहरुको राज्यमाथिको पहुँच घट्दै जान्छ । (थप सन्दर्भका लागी कुमुद राणाको सन् २०१७ मा प्रकाशित नेपालमा नागरिकता विभेद सम्बन्धी लेख हेर्नुहोस् ।)

नेपालको भूराजनीतिक परिस्थितीलाई कारण देखाउँदै राष्ट्रवादीहरुले जनसङ्ख्या र क्षेत्रफलका हिसाबमा धेरै ठूला छिमेकी चीन र (मुख्यतया) भारतको डर पैदा गरेर महिला र अन्य लैङ्गिक पहिचान बोकेका मानिसहरुको नागरिकतामाथिको हकलाई सिमित गरिदिएका छन् । नेपालको कमजोर कूटनीतिका बारेमा उनीहरु बोल्दैनन् । यसका साथै ‘असली हिन्दुस्तान’ को परिकल्पना अनुसार राष्ट्रवादी हिन्दू जनसंख्यालाई बढाईराख्न पनि नागरिकता विभेदको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।

अन्त्यमा,

महिलाको सामाजिक भूमिका मुख्यतया भावी पुस्तालाई सँस्कृति हस्तान्तरण गर्नेमा सिमित पारिएको हुन्छ । उनीहरुलाई जातिय र साँस्कृतिक सिमाना भित्रै राखिन्छ । महिलालाई सामुदायिक पहिचान र सम्मानको संकेतिक अभिकर्ताको रुपमा लिइन्छ । पुरुषवादी राज्यमा पुरुषहरु राष्ट्रवादी कदम चालिरहँदा महिलाहरु राष्ट्रिय पहिचान बाहक मात्रै हुन पुग्छन् ।

पुरुषवादी राज्यले नागरिकता सम्बन्धी पुरुष-पक्षीय निर्णय लिंदा उसको परिवारको अवधारणामा महिला-पुरुष श्रीमान्-श्रीमती र उनीहरुका छोराछोरी हुन्छन् । यो बाहेकको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको परिवारको परिकल्पना पुरुषप्रधान राज्यले गरेको हुँदैन । जस्तै एक अर्काका जीवनसाथी दुई पुरुष वा दुई महिला वा अन्य कुनै समिकरणका मानिसहरुको परिवार राज्यको कल्पनामा अटाउँदैन । नागरिकताको दाबी गर्न वा नागरिकता हस्तान्तरण वा पुस्तान्तरण गर्न पुरुष प्रधान बनाइन्छ । सोहि अनुरुप कसैले नागरिकता लिनुपरे कुनै न कुनै पुरुषको भर पर्नु पर्छ । महिलाले नागरिकता हस्तान्तरण गर्दा पुरुषवादी राज्यले आफ्नो सिमानामा धावा बोलेको सोच्छ र महिलालाई नागरिकताको हकमा असमान व्यवस्था गर्छ । पुरुषले गरेको नागरिकता हस्तान्तरण मात्र वैधानिक मानिन्छ । महिलालाई यो अधिकार पुरुषवादी राज्यले दिंदैन ।

यो लेखमा प्रयोग भएको चित्र Pexels Free Photo बाट साभार हो ।