पीडकको आफन्तीकरण (स्टकहोल्म् सिण्ड्रोम)

यो लेख नयाँ पत्रिकामा २०७७ माघ १६ का दिन छापिएको थियो । नयाँ पत्रिकाको लिङ्कः https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/59286/2021-01-29

नागरिकता सम्बन्धी विभेदकारी कानून लगायतका विषयमा भारतमा एक वर्ष पहिले चर्को आन्दोलन हुँदै गर्दा कवि आमिर अजिजको “सब याद रख्खा जाएगा” (सब याद राखिनेछ) नामक रौं ठाडो बनाउने सशक्त कविता क्रान्तिकारी र प्रगतिशील माझ निकै लोकप्रिय बन्यो । भारत सरकारद्वारा दिईएको चरम यातना, शोषण र विभेदको श्रृङ्खलालाई इतिहासले बिर्संदैन र नेताहरुको ज्यादतीलाई जनताहरुले दण्डित गर्नेछन् भन्ने आशयको सो कविता निकै चोटिलो छ । सो कविताले इतिहासको शक्ति दर्शाउँछ । इतिहासबाट मानिसले सिक्न पर्ने थुप्रै यस्ता विषयहरु छन् जसले समाजलाई अग्रगामी बन्न मद्दत गर्दछ । तर के समाज र आम नागरिकले इतिहासले सिकाएको पाठको अनुसरण गर्छन् ? के इतिहासले भने जस्तै समाज र राजनीतिले पनि “सब याद रख्खा जाएगा” भन्छ ?

कुनै पनि समाजको वर्तमान उसको विगत र भविष्यको दोसाँधमा हुन्छ । इतिहासबाट नसिक्ने समाज भविष्यसँग सशंकित हुन्छ, वर्तमानलाई अस्थिर ठान्छ, विगतको यादमा छटपटाउँछ । यो लेखमा म नेपाली समाज र राजनीतिको वर्तमानलाई विश्लेषण गर्न यसले कसरी आफ्नो विगतलाई सुनपानी छर्किएर राखेको छ भन्ने विश्लेषण गर्नेछु । नोस्टाल्जिया (विगतका राम्रा सम्झना) र कलेक्टिभ एम्नेसिया (सामुहिक विस्मृति) को जालोमा अड्किएर बसेको नेपाली समाज अन्धकार भविष्यको डरले तर्सिएको छ । त्यसैले यो पश्चगमन तर्फ लाग्न खोज्दैछ । समाजले आफ्नो पीडकलाई सजाय दिनुको सट्टा उसलाई अपनाउने गरेको छ । समाजले पीडकको आफन्तीकरण गरेको छ । यसका लागी यो लेखमा म कोरोना भाईरस र सरकारद्वारा प्रतिनिधीसभा विघटन र त्यस लगत्तै घोषणा भएको आन्दोलनहरुको चर्चा गर्नेछु । नेपाली समाज र राजनीतिमा स्टकहोल्म सिण्ड्रोम (पीडकको आफन्तीकरण) हावी छ भन्ने मेरो लेखको मूल मर्म हो ।

सामाजिक विस्मृति

ठ्याक्कै एक वर्ष अगाडि चीनमा कोरोना भाईरसको त्रास फैँलदा संसार आफ्नै वेगमा दौडदै थियो । विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरणको युगमा भाईरसलाई चीनदेखि युरोप र अमेरिका पुग्न खासै समय लागेन । संसासभरी कोरोना भाईरसको डरले मानिसबाट मानिस टाढा हुनुपर्‍यो । आफन्तबाटै पर बस्न पर्ने बेला “अपरिचित व्यक्तिहरु प्रवेश निषेध” लेखिएका तुलहरु नेपालका गाउँ-सहरमा देखिए । लकडाउन पश्चात् कोरोना सङ्क्रमितका घरमा जनाऊ चिन्ह लगाइए । राष्ट्रिय दैनिक लगायतका सम्पादकले नै सङ्क्रमितलाई लान्छना लगाउने वक्तव्य दिए । सरकारमा बसेकाहरुले अपुष्ट, अवैज्ञानिक, र भ्रम फैलाउने सूचना दिए ।

त्यस्तो त्रासदिपूर्ण समयको एक वर्ष पनि नपुग्दै नेपाली समाज सामान्य जीवनमा फर्किएको छ । संसारका थुप्रै देशमा भनिए झैं यो “न्यू नर्मल” (नयाँ खाले सामान्य अवस्था) होइन । नेपालमा कोरोनाको पाठ सिकेर अगाडि बढ्ने भन्दा पुरानै अवस्थामा फर्किने लालसा छ । एक वर्ष पहिले घर भित्र डराएर, लुकेर बसेका मानिस अहिले कोरोनाको भय पचाएर नि:शंकोच हिँडिरहेका छन् । सङ्क्रमित भएर उम्किनु वेश भन्ने लहडमा भाईरसबाट बच्ने उपायहरुको पालना हुन छोडेको छ । सरकार र राजनीतिक नेताहरु नै स्वास्थ्य मापदण्डहरुको पालना नगरी भेला गर्दै बसेका छन् । ९-१० महिना मै भाईरसको डर यो प्रतिको दिक्दारीमा परिणत भईसकेका छ । यसबाट भाग्न र उम्कन नसकिने निचोडमा पुगेका मानिसहरु र कोरोनासँग हारेको सरकारका नीति-नियमहरुको मारमा परेका जनताहरुले बरु भाईरससँग जुध्न सक्ने तर यसको सामाजिक-आर्थिक कारणहरुबाट भोकै मर्न नसकिने निचोडमा पुगे । सरकार निरिह रहेको बुझेका जनताहरु सरकारी मापदण्डको अप्रभावकारिताबाट आजित भएका छन् । २०७७ सालको सुरुमा भयानक देखिएको भाईरस र यसको त्रास घट्दै गएर अहिले मानिसहरुले यसलाई अपनाउँदै गएका छन् । फलत: डरबाट दिक्दारीमा पुगेका मानिसहरु यसको अपनत्व तर्फ लागेका छन् ।

यस मानेमा नेपाली समाज पीडकको आफन्तीकरण (स्टकहोल्म सिण्ड्रोम) बाट ग्रस्त छ । हामी पीडकको आफन्तीकरण पीडकसँग जुध्न नसकेर गर्न बाध्य भएका छौं । साथै, अन्य कुनै उपाय नभएर वा भएका उपायहरु अत्यन्तै कमसल वा थप पीडादायी हुन सक्ने अडकलका साथ पीडकको आफन्तीकरण गर्न तत्पर भएका छौँ । नयाँ उपायहरु प्रयोग गर्दा खेप्न परेको कठिनाइहरुले आजित हामी बरु पुरानै अवस्था (पश्चगमन) तिरै लाग्न ठीक हो कि सोच्न थालेका छौं । हामी पुरानै अवस्थाको सुखद याद (नोस्टाल्जिया) बाट ग्रसित छौँ र पुरानै ठीक भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त छौं । पुराना यादहरुमा नकारात्मक घटनाहरु भने कलेक्टिभ एम्नेशिया (सामुहिक विस्मृति) मा बिलाउन पुग्छ । हामीले पटक-पटक आफू पीडकले दिएका दु:खहरुलाई विर्सिएर उसकै पक्षमा वकालत गर्दै वा उसैसँग काँधमा काँध जोडेर हिँड्ने गरेका छौँ ।

राजनीतिक विस्मृति

पीडकको आफन्तीकरण केवल भाईरसको सामाजिक असरका रुपमा मात्र देखिँदैन । यो राजनीतिमा पनि प्रष्ट देखिन्छ । इतिहासमा थुप्रै पटक नेपाली समाजले नेपाली राजनीतिमा पीडक ठहरिएका पात्रलाई आफन्तीकरण गरेको पाइन्छ । यस्ता पात्रहरु मध्ये केहिलाई इतिहास लेख्ने शक्तिशाली वर्गले आफू अनुकूल बनाउनाको लागी पीडकको नायकीकरण पनि गरेका छन् । यस्ता पात्रहरुको नराम्रा पक्षहरुलाई ढाकेर उनीहरुलाई सुनपानी छर्किईएको छ । यस्तो वर्तमानमा पनि हुने गरेको छ । हाम्रा वरीपरीका पात्रहरुको विगतको त्रुटि र छलकपटले समाजमा परेको असरलाई इतिहास साक्षी राखेर ती पीडकहरुको अपनत्व हुन दिनु हुँदैन ।

अहिले नेकपा दुई चिरा भएसँगै थुप्रै खालका जुलुस देखिए । प्रम ओलीले प्रतिनिधीसभा विघटन गरे लगत्तै “तेस्रो जनआन्दोलन” को घोषणा पनि भयो । नागरिकहरुको शान्तिपूर्ण भेलामाथि सरकारद्वारा बल प्रयोग गरियो । विगतमा पनि आन्दोलनमाथिको बलमिच्याइँले सरकारलाई सकरात्मक नतिजा दिएको छैन । इतिहासबाट न सरकारले सिक्छ न आम समाजले । समाज जस्तै सरकार पनि विस्मृतिबाट ग्रसित छ । इतिहासबाट पाठ नसिक्ने हाम्रो बानी बसेको छ । इतिहास विर्सेको सरकार लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई होच्याउँदै निरञ्कुश बनेको छ ।

तर, निरञ्कुशता टिकाऊ हुँदैन । अहिले सरकार माथी प्रश्न गरिरहेका पत्रकार र नागरिक समाजका मानिसहरुलाई निरञ्कुश व्यवस्थामा जसरी लोकतान्त्रिक जुलुस वा सभा आयोजना गर्दा पक्राउ गरिंदैछ । लोकतन्त्रमा यस्तो हुनु हुँदैन । यदि यस्तो हुँदै छ भने सो व्यवस्था लोकतान्त्रिक होइन । राज्य निरञ्कुश बनेको बुझिन्छ । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा शान्तिपूर्ण सभा, जुलुस, सम्मेलन र राजनीतिक माग राखी प्रदर्शन हुनु लोकतन्त्रका लागी महत्त्वपूर्ण हो । यो लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष पनि हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त राजाको निरञ्कुश व्यवस्था झेलिसकेको मुलुकमा फेरी राजा नै फर्किनु पर्छ भनि मानिसहरुले जुलुस गर्न समेत पाउँछन् । “राजा आऊ” भन्नेहरु सामुहिक विस्मृति वा स्टकहोल्म् सिण्ड्रोमबाट ग्रस्त हुन् वा उनीहरुलाई राजा आउँदा अकल्पनीय व्यक्तिगत फाईदा पुग्ला त्यसको छुट्टै विवेचना आवश्यक छ । तर उनीहरुले लोकतान्त्रिक पद्दतिको आडमा आफ्ना मतहरु राख्न पाएका हुन् ।

अन्धकार भविष्य (पोलिटिकल निहिलिजम्) ?

२०६२-६३ को जनआन्दोलन, २०७२ सालको संविधान, र २०७४ को संघिय नेपालको कार्यान्वयन पछि दुई-तिहाई प्राप्त गरेको सरकारले देशलाई स्थायित्व दिने मात्र नभएर देशलाई समृद्धि तर्फ डोर्‍याउने आशा आम नेपालीहरुमा थियो । त्यो आशा चकनाचूर मात्र भएन दुई-तिहाई पाएको पार्टी नै आन्तरिक किचलो र वैमनस्यतामा जेलिँदा कोभिड महामारीका बेला नेपालीहरुले धेरै सास्ती खेप्नुपर्‍यो र खेपिरहेका छन् ।

ओली सरकारबाट स्थायित्व आशा गरिरहेका जनतालाई नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो जेठो पार्टीको बाह्य मौनता र आन्तरिक अन्तरद्वन्द्वबाट पनि खासै केहि आशा छैन । “नयाँ” भनिएका पार्टीहरु पनि पुरानै ढाँचाबाट अगाडि बढिरहँदा र स्थानीय तहमा उनीहरुको न्यून उपस्थिती रहँदा उनीहरुले पनि जनतालाई निराश बनाएका छन् ।

फुटेको नेकपा र चलिरहेको आन्दोलनले ओलीको राजीनामा वा उनी पदच्यूत भएपनि उनकै मार्काका प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा जस्ता अनुहार नै फेरी दोहोरिने र उनीहरुको शासनप्रणाली झनै बत्तर हुने आम बुझाई छ । यस्तोमा एकातर्फ बरु प्रचण्ड वा नेपाल भन्दा ओली नै ठीक भन्नेहरु थुप्रै छन् । उदाहरणका लागी १३ “नागरिक अगुवा” को पटक-पटकको विज्ञप्ति ओलीको सट्टा प्रचण्ड नआउन् भन्ने सोचबाट प्रेरित छ । कोहि फेरी प्रचण्ड, नेपाल लगायतकाहरुसँगै आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । अर्कातर्फ, राजा फर्किए बरु सम्पूर्ण शक्ति एक व्यक्तिमा केन्द्रित हुने र अहिलेका जस्ता थुप्रै व्यक्ति सत्ता र शक्तिको हानाथापमा लागेर देश बर्बाद हुन नपर्ने केहिको आँकलन छ । भोल्टेरले भनेको जस्तो दुई सय मुसाहरुबाट शासित हुनु भन्दा बरु एउटै सिँहबाट शासित हुनु ठिक भन्ने भावनाको विकास हुँदै गएको छ । पञ्चायतकालमा राजासँग लडेका मानिसहरु समेत बरु राजा नै ठिक हुन् कि भन्दै बसेका छन् । विस्मृतिबाट ग्रसित समाजले राजाको एकात्मक शासनका बेला पाएको दु:ख भुलेको छ । “सब याद रख्खा जाएगा” भनेर इतिहासले भन्दै गर्दा समाज भने नोस्टाल्जिक भएर पुरानो शासन व्यवस्थाको यादमा छट्पटिँदैछ । पीडकको आफन्तिकरणमा समाज तत्पर छ ।

के हामी विकल्पहीन भएका हौं त ? हामीले ओलीलाई नै सहनु पर्ने हो त? वा दाहाल, नेपाल, देउवा बाहेक अरु कोहि हाम्रो पथप्रदर्शक हुन सक्दैन ? वा हामीले राजालाई नफर्काई यो देशमा सुशासनको प्रत्याभुति गर्न नपाईने हो ? राजा नचाहने मानिसहरुले के ओलीको अकर्मण्यता सहनु बाहेक अरु कुनै उपाय छैन त ? यथास्थितिवाद वा पश्चगमन बाहेक हामीसँग भएको उपाय सकिए कै हो त ? सर्सर्ती हेर्दा त यस्तै देखिन्छ । आम जनताका र अझै युवाहरुका लागी यो अत्यन्तै निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था हो । हाम्रा बाजेबजै, आमाबाबुले जुन शासन विरुद्ध आवाज उठाए अब हामीले फेरी त्यहि शानप्रणालीका लागी बोल्नु बाहेक उपाय छैन ? सुरुमा अनुदार र पछि निरञ्कुश बनेको ओली सरकारलाई हटाए देश झनै बर्बादी तर्फ जाने हो त ? के फेरी “तेस्रो जनआन्दोलन” वा जनक्रान्तिको समय आएको हो त ? कि यस्ता आन्दोलनले ल्याउने भनिएको सुशासन र समृद्धिका कुराहरु केबल कथामा मात्रै हुन्छन् ? के यो सबै युटोपिया हो ? स्वर्गको सपना देखे जस्तै भेट्टाउनै नसकिने अवस्था हो ?

होला त निकास ?

नेपालमा प्रश्न गर्ने सरकार र शक्तिमा भएकाहरुलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने क्रममा थुप्रै आन्दोलनहरु भएका छन् । मानिसहरु सडकमा उत्रेर वा आ-आफ्ना ठाउँबाट सरकारले गरेका अलोकतान्त्रिक कदमहरुको आलोचना हुनुपर्छ । निरञ्कुश सरकार र सरकार चलाउने मानिसहरुको एकलौटीपनलाई भत्काउन पनि आन्दोलन र आलोचना महत्वपूर्ण हुन् । प्रश्न सोधिनु पर्छ । “तेस्रो जनआन्दोलन” सफल हुने हो भने केपी ओली मात्रै नभएर प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, वा ज्ञानेन्द्र शाह लगायतका सम्पूर्ण अनुहारहरुलाई विस्थापन गरेर नयाँ अनुहारहरु अगाडि आउने बाटो खुल्नु पर्छ । नागरिक आन्दोलनले प्रचण्ड, नेपाल, देउवा, शाह जस्ताहरुलाई पुन:स्थापित गराउन तर्फ लाग्यो भने त्यो यथास्थितिवादी आन्दोलन हुन पुग्छ । विगतका पीडकले आफन्त हुने अवसर पाउन हुँदैन । उनीहरु समाजसँग अहिले काँधमा काँध मिलाउन आए पनि उनीहरुको विगतका त्रुटिहरुलाई “सब याद रख्खा जाएगा” भनिनुपर्छ । यसमा नागरिक अभियन्ताहरुको ध्यान जाओस् । इतिहासबाट पाठ सिकेर सामूहिक विस्मृति, नोस्टाल्जिया, यथास्थितिवादी व्यवस्था वा पश्चगमनका अप्ठ्यारा बाटाहरुलाई केलाएर नयाँ निकास निस्कनु पर्छ । पीडकको आफन्तीकरण (स्टकहोल्म् सिण्ड्रोम) रोकिनुपर्छ चाहे त्यो पीडक भाईरस होस् वा सरकार चलाउने व्यक्ति वा हामीसँग सडकमा आन्दोलन गरिरहेको विगतको पीडक । समाज कलेक्टिभ एम्नेसिया र नोस्टाल्जियाबाट बाहिर निस्कनु पर्छ र भविष्यमा सुदृढ शासनव्यवस्थाको पक्षमा वकालत गर्नु पर्छ ।

लेखमा राखिएको फोटो Pexels Free Photo बाट साभार गरिएको हो ।